PM Kisan KYC: PM Kisan operates as a Central Sector initiative, securing full financial backing from the Indian Government. This program guarantees that every farmer family owning land receives an annual income assistance of Rs 6,000, distributed in three equal payments. The funds are promptly credited to the beneficiary’s bank accounts, with the 15th instalment of PM Kisan being disbursed on November 15, 2023.
The upcoming PM Kisan instalment will be released between February and March 2024.
How to do eKYC for PM Kisan scheme: Here are 3 ways
As per the PM Kisan website, eKYC is COMPULSORY for registered farmers. OTP-based eKYC is accessible through the PM Kisan Portal, while Biometric-based eKYC is available at nearby CSC centres.
Beneficiary farmers must complete e-KYC to ensure the timely receipt of instalments. The Agriculture Rajasthan website indicates pending E-KYC for 39,580 district farmers, Aadhaar seeding for 11,566 farmers, and land verification for 24,007 farmers. To maintain eligibility, farmers must complete e-KYC by January 31; otherwise, they risk losing benefits.
District Collector Rohitashv Singh Tomar emphasizes that farmers failing to complete e-KYC by January 31 may face termination of eligibility. Additionally, payments for farmers with pending land seeding and DBT could be halted, rendering their accounts inactive.
पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, पंजीकृत किसानों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी-आधारित ईकेवाईसी पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से पहुंची जा सकती है, जबकि बायोमेट्रिक-आधारित ईकेवाईसी स्थानीय सीएससी केंद्रों पर उपलब्ध है।
लाभार्थी किसानों को आंशिक्त समय पर किस्तों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी पूर्ण करनी चाहिए। कृषि राजस्थान वेबसाइट पर 39,580 जिला के किसानों के लिए अपूर्ण ई-केवाई, 11,566 किसानों के लिए आधार सीडिंग, और 24,007 किसानों के लिए भूमि सत्यापन की सूचना दी गई है। पात्रता बनाए रखने के लिए, किसानों को 31 जनवरी तक ई-केवाईसी पूर्ण करना चाहिए; अन्यथा, उन्हें लाभ हासिल करने में खतरा हो सकता है।
जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने यह जोरदार दिया है कि 31 जनवरी तक ई-केवाईसी पूर्ण नहीं करने वाले किसानों की पात्रता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा, अधूरी भूमि सीडिंग और डीबीटी के साथ किसानों के लिए भुगतान रुक सकता है, जिससे उनके खाते निष्क्रिय हो सकते हैं।
How to get land details verified
Farmers with unverified land details can present relevant documents, including list, registration, and mobile numbers, at the designated Patwari Halka or Tehsil office for verification.
जिन किसानों की भूमि विवरण सत्यापित नहीं है, वे संबंधित दस्तावेज, सूची, पंजीकरण, और मोबाइल नंबर समेत, निर्धारित पटवारी हल्का या तहसील कार्यालय में सत्यापन के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
How To Do eKYC
Farmers can undergo e-KYC using thumb impressions at nearby e-Mitra or CSC centres. Alternatively, they can utilize face authentication by downloading the PM Kisan GOI app. Farmers may link their bank accounts to Aadhaar or open an account through India Post Bank to enable DBT.
किसान अपनी पास के ई-मित्र या सीएससी केंद्रों पर अपनी अंगुली के छाप का उपयोग करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। विकल्पस्वरूप, वे पीएम किसान गोव्त एप्लिकेशन डाउनलोड करके चेहरा पहचान का उपयोग कर सकते हैं। किसान अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ सकते हैं या डीबीटी सक्षम करने के लिए भारतीय डाक बैंक के माध्यम से खाता खोल सकते हैं।
Why eKYC?
eKYC is essential to ensure that the benefits of the PM Kisan scheme reach the intended beneficiaries directly into their Aadhaar-seeded bank accounts, eliminating middlemen.
ईकेवाईसी का महत्वपूर्ण होना आवश्यक है ताकि पीएम किसान योजना के लाभ सीधे उन निर्धारित लाभार्थियों के आधार-सीडेड बैंक खातों में पहुंच सके, मध्यमेन को निकालकर।
Modes Of eKYC
There are three modes of eKYC available for PMKISAN scheme farmers:
- (i) OTP-based e-KYC (accessible on PM-KISAN Portal and Mobile App)
- (ii) Biometric-based e-KYC (available at Common Service Centres (CSCs) and State Seva Kendra (SSKs))
- (iii) Face authentication-based e-KYC (available on the PM KISAN Mobile app used by millions of farmers).
eKYC Process
पीएमकिसान योजना के किसानों के लिए तीन प्रकार के ईकेवाईसी के मोड हैं:
(i) ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी (पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन पर पहुँचने योग्य)
(ii) बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी (सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और राज्य सेवा केंद्रों (एसएसकेंद्रों) पर उपलब्ध)
(iii) फेस पहचान-आधारित ई-केवाईसी (पीएम किसान मोबाइल एप्लिकेशन पर उपयोग किया जाने वाला, जिसका उपयोग लाखों किसानों द्वारा किया जाता है)।
